एसडीएम के नेतृत्व में बनाई गई नौ सदस्यीय जांच टीम द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कई शासकीय संपत्तियों को निजी संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है, लेकिन इन जमीन के निजी घोषित होने का कोई ठोस कारण पेश रिपोर्ट में नहीं बताया गया है।
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