छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे दोषियों की याचिका की सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए कहा कि पाक्सो अधिनियम के तहत दंडित किए गए अभियुक्तों को राहत देना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है।