डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अब अमेरिका में प्रवेश पाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को दुनियाभर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अमेरिका आने या रहने की अनुमति न दें। यह नियम ‘पब्लिक चार्ज’ (सार्वजनिक बोझ) नीति पर आधारित है, जिसका मकसद ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिकी सरकारी संसाधनों पर निर्भर हो सकते हैं। इसमें वीजा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदकों के हेल्थ, उम्र और फाइनेंशियल स्टेट्स की जांच करें। अगर कोई व्यक्ति भविष्य में महंगी चिकित्सा देखभाल या सरकारी सहायता पर निर्भर होने की संभावना रखता है, तो उसका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वीजा अधिकारी तय करेंगे अप्रवासी सरकार पर बोझ तो नहीं अधिकारियों को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि आवेदक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना जरूरी है। चिकित्सा स्थितियां जैसे हृदय रोग, सांस की दिक्कत, कैंसर, डायबिटीज, मेटाबॉलिक डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिजीज और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं लाखों डॉलर की देखभाल की जरूरत पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, अधिकारी मोटापे जैसी स्थितियों को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह अस्थमा, स्लीप एप्निया और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। नए निर्देशों के तहत, अधिकारियों को यह तय करना होगा कि क्या प्रवासी ‘पब्लिक चार्ज’ बन सकता है, यानी सरकारी संसाधनों पर बोझ, और क्या उसे महंगी लंबी अवधि की देखभाल की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार, ‘वीजा अधिकारियों को यह भी जांचने को कहा गया है कि क्या आवेदक अपने पूरे जीवन में बिना सरकारी सहायता के चिकित्सा खर्च खुद उठा सकता है या नहीं। इसके साथ ही, परिवार के सदस्यों जैसे बच्चों या बुजुर्ग माता-पिता के स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना होगा। वीजा अधिकारी हेल्थ कंडिशन जांचने के लिए ट्रेंड नहीं लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के वरिष्ठ वकील चार्ल्स व्हीलर ने इसे चिंताजनक बताया। उन्होंने कहा कि वीजा अधिकारी हेल्थ कंडिशन को जांचने के लिए ट्रेंड नहीं होते। व्हीलर ने कहा, ‘कोई बीमारी कितनी खतरनाक है, या फिर उसका कितना असर सरकारी संसाधन पर पड़ेगा अधिकारियों को इसका आकलन करने का अनुभव नहीं है।’ वहीं, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी की इमिग्रेशन वकील सोफिया जेनोवेस ने कहा कि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में चिकित्सा रिकॉर्ड जमा करने पड़ते हैं, लेकिन यह निर्देश आवेदकों की चिकित्सा इतिहास के आधार पर उनके इलाज के खर्च और अमेरिका में नौकरी पाने की चाहत को कम करने पर जोर देती है। जेनोवेस ने कहा कि डायबिटीज या हार्ट प्राब्लम किसी को भी हो सकते हैं। पहले भी हेल्थ स्टेटस को जांचा जाता था, लेकिन ‘क्या होगा अगर कोई अचानक डायबिटिक शॉक में चला जाए’। अगर यह बदलाव तुरंत लागू हो गया, तो वीजा इंटरव्यू में कई समस्याएं पैदा होंगी।’ वीजा अधिकारी क्या जांचेंगे? पहले वीजा प्रक्रिया में सिर्फ संक्रामक रोग (TB, HIV) चेक होते थे। अब पुरानी बीमारियों का पूरा इतिहास मांगा जाएगा। लोग स्वास्थ्य सेवाएं छोड़ेंगे, बीमारियों का खतरा बढ़ने का अनुमान ट्रम्प प्रशासन ने 2019 में ‘पब्लिक चार्ज’ नियम को सख्त करते हुए कहा था,’ हम केवल उन व्यक्तियों को अपने देश में प्रवेश देंगे जो हमारे समाज में योगदान देंगे, न की बोझ बनें।’ यह नियम अप्रवासियों, खासकर स्वास्थ्य समस्याओं वालों पर असर डालेगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह न केवल वीजा अस्वीकृति बढ़ाएगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में ‘चिलिंग इफेक्ट’ (भय का असर) पैदा करेगा। 1. वीजा और ग्रीन कार्ड अस्वीकृति 2. स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहना (चिलिंग इफेक्ट): 3. बच्चों पर असर: 4. अर्थव्यवस्था पर असर: 20-30% तक भारतीय आवेदन रिजेक्ट होने का खतरा ट्रम्प प्रशासन के 2025 पब्लिक चार्ज नियम का भारत पर गहरा असर पड़ेगा। हर साल करीब 1 लाख भारतीय ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, जिनमें से 70% से अधिक H-1बी वीजा धारक आईटी और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों से हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, इस नियम से भारतीय आवेदनों की अस्वीकृति दर 20-30% तक बढ़ सकती है, खासकर मध्यम आय वर्ग के पेशेवरों के लिए, जो उच्च वेतन वाली नौकरियां नहीं पा सकेंगे। अगर एक भारतीय इंजीनियर, जिसे डायबिटीज है और परिवार में बुजुर्ग माता-पिता हैं, तो उसका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। भले ही उसके पास मजबूत स्पॉन्सर हो। इससे परिवार अलगाव बढ़ेगा। भारत में डायबिटीज के सबसे अधिक मामले दुनिया में 537 मिलियन लोग डायबिटीज से प्रभावित हैं, जो 2045 तक 783 मिलियन हो जाएगा। भारत इसमें नंबर 1 है, वहीं चीन दूसरे नंबर पर (140 मिलियन 2030 में) है। अंतरराष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन (IDF) के अनुसार, भारत को ‘डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड’ कहा जाता है, क्योंकि यहां डायबिटीज के सबसे अधिक मामले दर्ज हैं। 2019 में भारत में 77 मिलियन (7.7 करोड़) वयस्कों को डायबिटीज था, जो 2021 तक बढ़कर लगभग 10.1 करोड़ हो गया। डायबिटीज एटलस 2025 (11वीं संस्करण) के अनुसार, 2024 में भारत में डायबिटीज प्रभावित वयस्कों (20-79 वर्ष) की संख्या 101 मिलियन से अधिक है, और 2045 तक यह 134.2 मिलियन (13.42 करोड़) तक पहुंचने का अनुमान है। ———————————– ये खबर भी पढ़ें… अमेरिका में 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 उड़ानें रद्द: शटडाउन की वजह से स्टाफ नहीं मिल रहा, कर्मचारी बिना सैलरी काम कर रहे अमेरिका में शटडाउन हुए 38 दिन बीत चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हवाई यात्रा पर पड़ रहा है। यहां शुक्रवार को 5,000 से अधिक उड़ानें रद्द या विलंबित हुईं। पूरी खबर पढ़ें..