सड़क सुरक्षा पर भी सरकार ने खास ध्यान दिया है। 91.83 करोड़ रुपये की सुरक्षा परियोजना के तहत स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पास चेतावनी संकेत, ज़ेबरा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट बोर्ड और हर 2 किमी पर साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं।
पंजाब में ग्रामीण कनेक्टिविटी का नया अध्याय: AI-आधारित सर्वे और मेगा लिंक रोड परियोजना से बदली गाँवों की तस्वीर