बजट सत्र से पहले नेशनल ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी। इसके लिए 23 दिसंबर को मंत्री व विधायकों को विधानसभा के मानसरोवर सभागार में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के विशेषज्ञ देंगे। इस महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है।