विभाग ने प्रस्तावित नीति में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 10 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की छूट देने का प्रविधान रखा था। इसकी तरह चर्जिंग स्टेशन के लिए रियायती दर पर भूमि देना प्रस्तावित किया था। इसे लेकर बैठक में कहा गया कि इस तरह की छूट देने की आवश्यकता नहीं है, जिसका हिसाब न रखा जा सके।