शासन की ओर से ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि फीस वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। बता दें, प्रदेश में 34,652 निजी स्कूल हैं। इनमें 16 हजार से अधिक स्कूल ऐसे हैं, जिनकी वार्षिक फीस 25 हजार रुपये से कम है।
मध्य प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा निजी स्कूलों के लिए संशोधित फीस नियंत्रण कानून, इन स्कूलों को छूट