मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूछा- ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में क्यों नहीं दे रहे आरक्षण का लाभ

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation in MP ) के मामले में सरकार की ओर से 10 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने एक माह की मोहलत दी। ओबीसी आरक्षण की समस्त 86 याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 20 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। अंतिम सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ओबीसी आरक्षण के कानून की वैधानिकता पर अपना फैसला सुनाएगी।