अरबपति बिजनेसमैन इलॉन मस्क की लीडरशिप में बना अमेरिकी सरकार का DoGE डिपार्टमेंट तय समय से 8 महीने पहले बंद कर दिया है। इसकी शुरुआत 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति ट्रम्प के कार्यकारी आदेश से हुई थी। इसे 4 जुलाई 2026 तक काम करना था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिपार्टमेंट ने 2.5 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को या तो सीधे नौकरी से हटाया गया, या उन्हें बॉयआउट और अर्ली रिटायरमेंट पैकेज देकर बाहर किया था। रॉयटर्स के मुताबिक, पहले यह डिपार्टमेंट काफी एक्टिव था, लेकिन अब इसके टॉप अधिकारी अलग-अलग सरकारी ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसका मकसद सरकार को छोटा, तेज और कम खर्चीला बनाना था। मस्क ने 2 ट्रिलियन डॉलर बचत का वादा किया था DoGE डिपार्टमेंट ट्रम्प के ‘प्रोजेक्ट 2025’ का हिस्सा था। शुरुआत में इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी को इसका हेड बनाया गया था, लेकिन रामास्वामी डिपार्टमेंट शुरू होने से पहले इससे अलग हो गए थे। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक, मस्क ने रामास्वामी को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मस्क ने 2 ट्रिलियन डॉलर (170 लाख करोड़) की बचत का वादा किया था। हालांकि DoGE की वेबसाइट के ही मुताबिक इसने 214 अरब डॉलर की बचत की, लेकिन एक Politico जांच में पाया गया कि ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए हैं। मस्क ने इस डिपार्टमेंट को ‘नौकरशाही के लिए चेनसॉ’ करार दिया था, वादा किया था कि यह सरकारी खर्चों में भारी कटौती करेगा। शुरुआती दिनों में DoGE ने तेजी से कदम उठाए। हालांकि मई 2025 में मस्क ने खुद DOGE छोड़ दिया था। न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में छंटनी से बड़े विवाद में पड़ा DoGE DoGE की सबसे आलोचना तब हुई जब नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (NNSA) में 350 लोगों की नौकरी खत्म करने के आदेश दिए थे। यह फैसला इतना विवादित था कि एनर्जी डिपार्टमेंट को कुछ ही हफ्ते में पीछे हटना पड़ा और लगभग 322 कर्मचारियों को वापस बुलाना पड़ा। इस कदम ने DoGE की पॉलिसी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। एथिक्स वॉचडॉग्स और पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप्स ने DOGE को लेकर ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था। एबीसी न्यूज के मुताबिक, DoGE के कई कर्मचारियों के पास सरकारी अनुभव नहीं था। इन लोगों ने डेटा सिस्टम्स में घुसपैठ की, DEI प्रोग्राम्स बंद किए और कुछ एजेंसियों को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की। ट्रम्प ने DoGE की मैनहटन प्रोजेक्ट से तुलना की थी ट्रम्प ने DoGE विभाग को लेकर कभी कहा था कि इस डिपार्टमेंट से सरकारी पैसे की बर्बादी करने वाले लोगों में हड़कंप मच जाएगा। रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से DoGE के मकसद को पूरा करने का सपना देखा है। यह हमारे समय का द मैनहटन प्रोजेक्ट बन सकता है। मैनहटन प्रोजेक्ट दरअसल अमेरिकी सरकार का एक प्रोजेक्ट था, जिसका मकसद ब्रिटेन और कनाडा के साथ मिलकर जर्मनी की नाजी सेना से पहले परमाणु बम विकसित करना था। ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट (OPM) के डॉयरेक्टर स्कॉट कुपोर ने रॉयटर्स को बताया कि DoGE अब अस्तित्व में नहीं है। DOGE के कई काम अब OPM संभाल रहा है। कुपोर ने X पर लिखा कि भले ही DOGE अब एक केंद्र सरकार के साथ काम नहीं कर रहा, लेकिन इसकी कई नीतियां, जैसे डिरेग्युलेशन, धोखाधड़ी पर रोक, सरकारी खर्च में कटौती और कार्यक्षमता बढ़ाना अब भी लागू की जा रही हैं। ——————— यह खबर भी पढ़ें… ममदानी से मीडिया ने पूछा- ट्रम्प को तानाशाह मानते हो:अमेरिकी राष्ट्रपति बोले- हां कह दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और न्यूयॉर्क सिटी के नव-निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी की शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने बैठक के बाद मीडिया से भी बात की। यहां पढ़ें पूरी खबर…