14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होनी है। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर गए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को सरकार ने मना लिया है। साय सरकार ने दावा किया है कि 6 साल से अटकी मांग एक दिन में पूरी की गई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई। इनकी बाकी 2 मांगों के लिए शासन स्तर पर समिति का गठन भी किया गया है। 2018 के बाद पहली बार सहकारी समितियों के लगभग 13 हजार कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने 4 नवंबर से जारी हड़ताल खत्म कर दी है। राइस मिलर्स चल रहे नाराज बताया जा रहा है कि, छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी नाराज चल रहे हैं। हाल ही में एसोसिएशन की एक बैठक रायपुर में हुई। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी शामिल थे। मिलर्स इस बात पर अड़े हैं कि इन्हें 22-23 तक का पूरा भुगतान किया जाए। 24-25 के धान खरीदी की पॉलिसी में मिलर्स के हिसाब से कुछ खामियां हैं, जैसे प्रोत्साहन राशि में कमी, धान में पेनल्टी, चावल जमा में पेनल्टी। इस पर संगठन के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने कहा कि ऐसे में हम कस्टम मिलिंग कर पाने में असमर्थ हैं। सरकार से मिलर्स की बात नहीं
मिलर्स ही धान सोसाइटी से ले जाकर मिलिंग करते हैं। तब धान चावल की शक्ल लेता है। इसके बाद बाजार में पहुंचता है। मिलर्स और सरकार के बीच खींच-तान जारी है। मंगलवार को इस मुद्दे पर प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने बताया कि मिलर्स से उनकी कोई चर्चा नहीं हाे पाई है। हालांकि मंत्री ने कहा कि धान खरीदी प्रभावित नहीं होगी, 14 नवंबर से ही शुरू होगी। किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी मंत्री दयाल दास ने बताया कि राज्य में 2739 उपार्जन केन्द्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। इस खरीफ सीजन के लिए प्रदेश में पंजीकृत किसानों की संख्या 27,01,109 है। इस साल 1,35,891 नये किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। कुल 34,51,729 हेक्टेयर रकबे में पंजीयन अनुसार धान उपार्जन का अनुमान है। 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 के बीच धान खरीदा जाएगा। मंत्री ने बताया कि धान खरीदी केन्द्रों में शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर भी चस्पा कर दिए गए हैं। जिसका नं. 0771-2425463 है। धान बेचने वाले किसान इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धान बेचने के 72 घंटे के भीतर राशि किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। मंत्री ने विभाग के अफसरों को खरीदी केंद्र का दौरा करने भी कहा है।