लागत निकालने के बाद नगर निगम इंदौर और हाउसिंग बोर्ड के बीच आधा-आधा लाभांश बंटेगा। सेमीकंडक्टर और ड्रोन पॉलिसी को भी मंजूरी मिली है।
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