सामान्य प्रशासन विभाग एक बार फिर सभी संबंधित पक्षों से जुड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा करके बीच का रास्ता निकालने का प्रयास करेगा। यदि सहमति बनती है तो फिर महाधिवक्ता से परामर्श करके सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई का आग्रह किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।