योजना में बड़े शहरों को मलिन बस्ती मुक्त करने की दिशा में भूमि को संसाधन के रूप में पीपीपी माडल पर परियोजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जाएगी। ईडब्ल्यूएस वर्ग के हितग्राहियों का अंशदान कम करने के लिए पूर्वानुसार क्रास सब्सिडी माडल को क्रियान्वित किया जाएगा।