सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि प्रदेश में संचालित उद्योगों और कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा 36 कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस जवाब को अपर्याप्त मानते हुए फिर से निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।