मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से अन्य पिछड़ा वर्ग (MP OBC Reservation) को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने के मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने की अंतिम मोहलत दी है। यदि जवाब नहीं आया तो 15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।