नीदरलैंड ने इजराइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-ग्विर के देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन पर गाजा में हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप हैं। नीदरलैंड से पहले 6 देश इन दोनों नेताओं के अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। डच विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने सोमवार को कहा कि यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इन मंत्रियों ने बार-बार फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दिया है, अवैध यहूदी बस्तियों के विस्तार की वकालत की है और गाजा में जातीय सफाए की बात कही है। वेल्डकैंप ने यह भी कहा कि नीदरलैंड में इजराइली राजदूत को तलब किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि वे नेतन्याहू सरकार से अपना रवैया बदलने को कहें। उन्होंने मौजूदा हालात को बुरा बताते हुए कहा कि नीदरलैंड हमास पर युद्धविराम के लिए दबाव बढ़ाने को भी तैयार है। बेन ग्विर बोले- यूरोप दोषियों के साथ नीदरलैंड के इस फैसले पर इजराइली मंत्री इतमार बेन ग्विर ने नाराजगी जताई। उन्होंने मंगलवार को कहा कि चाहे उन्हें पूरे यूरोप में घुसने से रोक दिया जाए, वे इजराइल के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने हमास को खत्म करने और इजराइली सैनिकों का समर्थन करने की मांग की। उन्होंने यूरोप पर आरोप लगाया कि वहां हमेशा पीड़ितों को ही दोषी ठहराया जाता है। बेन-ग्वीर ने कहा कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहां आतंकवाद को बर्दाश्त किया जाता है और आतंकवादियों का स्वागत होता है। वहां आतंकवादी आजाद घूम रहे हैं और यहूदियों का बहिष्कार किया जा रहा है। बेन-ग्वीर पहले इजराइल में नस्लवाद भड़काने और एक आतंकवादी संगठन का समर्थन करने के मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। हालांकि अब वह इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री हैं और स्मोट्रिच वित्त मंत्री हैं। 7 देशों ने ग्विर-स्मोत्रिच पर बैन लगाया गौरतलब है कि इजराइली मंत्रियों बेन ग्विर और स्मोत्रिच की एंट्री पर बैन लगाने वाला नीदरलैंड एकलौता देश नहीं है। इससे पहले 9 जून को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और ब्रिटेन ने भी एकसाथ उन पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अमेरिका ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और इसे गैरजरूरी बताया था। इन पांचों देशों ने एक संयुक्त बयान में कहा था कि इन मंत्रियों ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ हिंसा भड़काई है। इसलिए उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन पर इन देशों में यात्रा करने पर रोक लगाई जाएगी। इसके बाद 17 जुलाई को स्लोवेनिया ने इन दोनों मंत्रियों पर बैन लगा दिया था। यानी कि अब तक 7 देश बेन ग्विर और स्मोत्रिच पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इजराइल-नीदरलैंड में तनाव बढ़ा इस बीच, सोमवार को इजराइल और नीदरलैंड के बीच तनाव तब और बढ़ गया जब डच प्रधानमंत्री मार्क शूफ ने गाजा में मानवीय संकट के कारण इजराइल के खिलाफ कड़े यूरोपीय कदम उठाने की बात कही। शूफ ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने अपने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और डिप्टी प्रधानमंत्रियों के साथ एक इमरजेंसी बैठक बुलाई है ताकि गाजा की ‘भयावह स्थिति’ पर चर्चा की जा सके। शूफ ने कहा कि नीदरलैंड गाजा में तुरंत और बिना शर्त मानवीय सहायता देने का समर्थन करता है। इजराइली राष्ट्रपति ने EU को चेतावनी दी डच प्रधानमंत्री की चेतावनी के जवाब में इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “माफ कीजिए प्रधानमंत्री, लेकिन आपका ट्वीट हमारी फोन पर हुई बातचीत की सही झलक नहीं दिखाता।” हर्जोग ने यह भी कहा कि अगर यूरोपीय संघ इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाता है, तो यह एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि इजराइल इस वक्त गाजा में लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। —————————————— फिलिस्तीन से जुड़ी यह खबर भी पढ़ें… फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देगा फ्रांस:सितंबर में राष्ट्रपति मैक्रों UN में ऐलान करेंगे; इजराइल ने कहा- आतंकवाद को इनाम दे रहे फ्रांस जल्द ही फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पिछले हफ्ते इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान इस मान्यता को औपचारिक रूप से घोषित करेंगे। पूरी खबर यहां पढ़ें…