मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सहायक अध्यापकों की भर्ती में 25% आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि सहायक अध्यापकों को आरक्षण देना संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है।