MP Promotion Reservation Case: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर हुई। राज्य सरकार ने नई प्रमोशन पॉलिसी पर अपना पक्ष रखा और बताया कि यह 2016 के बाद हुए प्रमोशन पर लागू होगी। कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया और पूछा कि जब पुरानी नीति सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो नई पॉलिसी क्यों लागू की गई।