एक अप्रैल से लागू की जाने वाली भूमि और भवन की नई कलेक्टर गाइडलाइन को जिला उप मूल्यांकन समिति ने अंतिम रूप दे दिया है। नई व्यवस्था के तहत मुरैना शहर और ग्रामीण क्षेत्र की कुल 1085 लोकेशन को मर्ज कर 350 किया गया है। इससे एक ही क्षेत्र में अलग-अलग दरों की समस्या खत्म होगी।