MP हाई कोर्ट में जजों की संख्या नहीं बढ़ी तो पेंडिंग केस निपटाने में लगेंगे 40 साल, वर्तमान में 4,80,592 मामले लंबित

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मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर और खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में यदि न्यायाधीशों की मौजूदा संख्या 42 से बढ़कर 75 या 85 नहीं होती है, तो साढ़े चार लाख 80 हजार से अधिक लंबित प्रकरणों का बैकलाग खत्म करने में पांच या दस साल नहीं, बल्कि चार दशक से अधिक समय लग सकता है। चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर।

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