24 फरवरी को पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट:महिलाओं, युवाओं और किसानों पर फोकस, वित्त मंत्री OP बोले- सभी वर्गों को ध्यान रखा गया

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छत्तीसगढ़ सरकार का बजट 24 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और अगले दिन 24 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार का बजट महिलाओं, युवाओं और किसानों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। साथ ही बजट में सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि बजट के माध्यम से प्रदेश के विकास को गति मिले और जनहितकारी योजनाओं को और मजबूत किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट पर फोकस बताया जा रहा है कि बजट 2026-27 में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट पर काफी फोकस किया जाएगा। छोटे और मंझोले शहरों में खेल मैदान और यातायात के लिए रिंग रोड बनाने का प्रावधान आ सकते हैं। इसके अलावा नवा रायपुर के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा लगाई जाएगी। मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण इसी तरह नगर पंचायत पखांजूर में खेल परिसर की स्थापना की जाएगी। दुलदुला में मिनी इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। वहीं दुर्ग के पहली बटालियन में बनाए गए इंडोर स्टेडियम के साथ ही अन्य कामों को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। जबकि सारंगढ़ के इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए बजट में प्रावधान किया जाएगा। नगर पंचायतों और पालिका क्षेत्रों में बनेंगे रिंग रोड इस बार के बजट की सबसे खास बात यह होगी कि सभी विभागों की गैर जरूरी योजनाओं की राशि में कटौती की जाएगी। इसी तरह प्रदेश के सभी बड़े नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए लगभग सौ करोड़ रुपए का प्रावधान करने की तैयारी है। इसी तरह छूटे हुए जिलों में नालंदा लाइब्रेरी बनाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। पीएम सूर्यघर योजना के साथ ही आयुष्मान योजना के लिए लगभग दो हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। ………………………. यह खबर भी पढ़ें… 180 दिनों में बनता है छत्तीसगढ़ का बजट: 1000 लोग और 40 से ज्यादा मीटिंग; 75% वेतन-छूट में खर्च, सिर्फ 25% विकास के कामों में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी सोमवार 3 मार्च को बजट पेश करेंगे। 2024-25 के बजट में सरकार ने कहा था कि सरकार की 75 फीसदी आय लोगों को छूट देने और सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च होती है। सिर्फ 25 फीसदी हिस्से से विकास होता है। पढ़ें पूरी खबर…

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