रायपुर जिले की 7 विधानसभा से जिन 1.33 लाख लोगों को दस्तावेजों की कमी से नोटिस जारी किया गया था, उनमें से केवल 32153 लोगों ने ही दस्तावेजों के साथ नोटिस का सही जवाब दिया है। इस तरह अब एक लाख से ज्यादा लोगों के नाम मतदाता सूची से काट दिए गए हैं। प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होने के बाद जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया, उनमें कुल 34791 लोगों ने ही जवाब प्रस्तुत किया। इसमें से 2636 लोगों के दस्तावेजों को सही नहीं माना गया और उनके आवेदनों को निरस्त कर दिया गया। यानी नई मतदाता सूची में नोटिस मिलने वालों में केवल 32153 लोगों के ही नाम दोबारा जोड़े जाएंगे। अब 21 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद ऐसे मतदाता दोबारा अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इसके लिए निर्वाचन आयोग की वेबसाइट या तहसीलों में जाकर अफसरों की मदद ले सकते हैं। इधर, दूसरी ओर नाम, पता, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम गलत होने पर 4.22 लाख मतदाताओं के नामों को काटा गया था। इनमें से अधिकतर के नाम लॉजिक एरर या सॉफ्टवेयर की गलती से भी कट गए थे। दैनिक भास्कर को मिली जानकारी के अनुसार इनमें बड़ी संख्या में लोगों की नाम वापसी हो रही है। अफसरों ने इस लॉजिक एरर को ऑनलाइन ही ठीक कर लिया है। अभी सॉफ्टवेयर अपडेट करने के साथ नामों की वापसी कराई जा रही है। इस वजह से इसकी अंतिम जानकारी मिलने में एक से दो दिन का समय लग सकता है। अफसरों का कहना है कि सभी विधानसभा में यह भरसक कोशिश की गई है कि लॉजिक एरर की वजह से किसी भी मतदाता का नाम सूची से न हटे। इसमें प्रशासन को बड़ी कामयाबी भी मिली है। ये भी वजह… नोटिस मिलने के बाद लोगों ने नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी
दस्तावेजों की कमी की वजह से जिन लोगों को नोटिस जारी की गई थी उन्होंने नाम वापसी के लिए ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रशासन के कई तरह के जतन के बावजूद लोगों ने नोटिसों को जवाब नहीं दिया। यही वजह है कि बाद में अफसरों और बीएलओ ने भी ऐसे लोगों से दूरी बना ली। उनका कहना था कि बार-बार की समझाइश के बाद भी लोग नोटिसों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। यही वजह है कि आखिरी तारीख तक एक लाख से ज्यादा लोग मतदाता सूची से बाहर हो गए। हालांकि उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर एरर ठीक किया गया है।