MP ओबीसी आरक्षण: दो महीनों में आएगा फैसला! अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जबलपुर हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया। राज्य सरकार स्वयं ट्रांसफर याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आई थी, इसलिए इन मामलों को पुनः हाईकोर्ट को भेजना उचित होगा।