MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अगर कर्मचारी काम करने का इच्छुक है, तो ‘नो वर्क नो पे’ का नियम लागू नहीं होगा

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश की युगलपीठ ने अपने एक आदेश में साफ किया कि यदि कर्मचारी कार्य करने का इच्छुक है, तो ऐसी स्थिति में नो वर्क नो पे का सिद्धांत लागू नहीं होता है।