राशन दुकानों की जांच दल में खाद्य विभाग के साथ गृह विभाग और सहकारिता के सदस्यों को रखा जाएगा। इसके लिए 13 फरवरी को आदेश जारी किया गया था। मगर मामले की जांच में देरी किए जाने का फायदा गड़बड़ी करने वाले राशन दुकान संचालक उठा रहे हैं।
CG में चावल घोटाला छुपाने को कर रहे लेटलतीफी, 15 दिनों में 13 हजार राशन दुकानों की जांच मुश्किल