कोर्ट ने किसानों की ओर से दायर याचिकाएं स्वीकारने की पुष्टि करते हुए बताया कि कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत चार अप्रैल 2013 को जारी घोषणा और हाउसिंग बोर्ड द्वारा शुरू की गई भूमि अधिग्रहण कार्रवाई को निरस्त कर दिया है।
Indore News: इंदौर हाउसिंग बोर्ड की पालाखेड़ी स्कीम शून्य घोषित, हाई कोर्ट का फैसला