केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में आदर्श कारागार अधिनियम तैयार किया था, जिसे सभी राज्यों को अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर लागू करने के लिए कहा था। इसी संदर्भ में राज्य सरकार नया एक्ट प्रभावी करने जा रही है। इसके लागू होने के बाद जेलों का नाम बंदीगृह एवं सुधारात्मक संस्था हो जाएगा।