प्रदेश में 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक सोयाबीन का विक्रय भावांतर योजना के दायरे में रहेगा। मंडी के प्रवेश द्वार और प्रांगण की सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। प्रत्येक मंडी में हेल्प डेस्क बनाई गई है, ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। यह निर्देश मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने मंगलवार को योजना की समीक्षा के दौरान दिए।