मध्य प्रदेश सरकार ने पांच वर्षों में 110.88 करोड़ रुपये में 101 सरकारी संपत्तियां बेचीं। ये संपत्तियां प्रदेश और बाहर स्थित थीं। लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने इन संपत्तियों की नीलामी की, जिनका उपयोग नहीं हो रहा था। ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे शहरों में संपत्तियों का विक्रय हुआ। इस वित्तीय वर्ष में कोई विक्रय नहीं होगा।