मध्य प्रदेश में SC-ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण मिलने पर हाई कोर्ट द्वारा नियम रद्द किए जाने से हजारों कर्मचारी डिमोशन की आशंका में हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। कर्मचारी संगठनों ने योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर समान प्रमोशन की मांग उठाई है।