MP Government Debt: मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने की योजना बनाई है। इसका उपयोग विकास परियोजनाओं और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। प्रदेश पर पहले से ही 4.21 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है, और सरकार राज्य सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में तीन प्रतिशत तक कर्ज ले सकती है।