सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को उचित ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं है। यह फैसला मध्य प्रदेश शासन की विशेष अनुमति याचिका को निरस्त करने के बाद आया है।
MP Police Bharti: पुलिस आरक्षक भर्ती के लिए रोजगार कार्यालय का लाइव पंजीकरण आवश्यक नहीं