मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम बनाए हैं, लेकिन ये नियम हाई कोर्ट में चुनौती का सामना कर रहे हैं। सरकार ने कैविएट दायर की थी, लेकिन कोर्ट में मजबूत जवाब नहीं दे पाई। अब 15 जुलाई को अगली सुनवाई है, जिसमें सरकार को अपना पक्ष रखना होगा। इस मामले को लेकर कर्मचारी दो धड़े में बंट गए हैं।