मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। तब यूथ फॉर इक्वालिटी द्वारा इसी की वैधानिकता को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने चार अगस्त 2023 को अंतरिम आदेश के तहत जीएडी के उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी।