मामला मध्य प्रदेश के विदिशा नगर पालिका का है। श्रम विभाग के प्रमुख सचिव ने मानव अधिकार आयोग को लिखे पत्र में बताया कि एक साल के दौरान कम वेतन से प्रभावित सफाई कर्मियों की दावा राशि 92 लाख 57 हजार 878 रुपये होती है। इस पर दस गुना मुआवजा राशि 9 करोड़ 25 लाख 78 हजार 780 रुपये हो गई।